लखनऊ, 18 अगस्त 2026। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम (GIS) के तहत काटी गई प्रीमियम राशि वापस करने के लिए 1,34,60,14,258 रुपये की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी है।
इस फैसले का लाभ 31 मार्च 2014 के बाद नियुक्त बेसिक शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को मिलेगा। संबंधित कर्मचारियों की GIS प्रीमियम के रूप में काटी गई राशि को वापस किए जाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
एकमुश्त एरियर के रूप में होगा भुगतान
निर्धारित अवधि में काटी गई GIS प्रीमियम राशि का भुगतान कर्मचारियों को एरियर के रूप में एकमुश्त किया जाएगा। धनराशि सीधे संबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, जिससे भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।
BEO करेंगे अभिलेखों का सत्यापन
भुगतान से पहले संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (BEO) द्वारा कर्मचारियों के अभिलेखों का सत्यापन और उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान किया जाएगा। इसके बाद पात्र कर्मचारियों के खातों में निर्धारित राशि भेजने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
सरकार की ओर से जनपदीय आहरण एवं वितरण अधिकारियों (DDO) और संबंधित BEO को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों को भुगतान प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
अनियमितता पर तय होगी जिम्मेदारी
निर्देशों के अनुसार यदि भुगतान प्रक्रिया में किसी प्रकार की अनियमितता सामने आती है तो संबंधित BEO और आहरण-वितरण अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसलिए भुगतान से पहले अभिलेखों की जांच और पात्रता का सही मिलान करने पर विशेष जोर दिया गया है।
GIS कटौती की राशि वापस किए जाने के फैसले से उन बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, जो लंबे समय से अपनी काटी गई राशि वापस मिलने का इंतजार कर रहे थे।
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