UP News: उत्तर प्रदेश में 53 SDM को पदोन्नति, 2020 बैच के PCS अधिकारियों को मिला 6600 ग्रेड पे

यूपी में 53 एसडीएम को पदोन्नति की सौगात, 2020 बैच के पीसीएस अधिकारियों को मिला 6600 ग्रेड पेलखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को बड़ी सौगात देते हुए 2020 बैच के 53 प्रोन्नत उपजिलाधिकारियों (SDM) को पदोन्नति प्रदान कर दी है। नियुक्ति विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार इन अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। इस संबंध में विशेष सचिव आईएएस अवनीश सक्सेना द्वारा आदेश जारी किया गया है।सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न जिलों में तैनात पीसीएस अधिकारियों को बड़ा लाभ मिलेगा। पदोन्नति पाने वाले अधिकारियों में लखनऊ, आजमगढ़, रामपुर, रायबरेली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, जालौन, गाजीपुर, उन्नाव, अंबेडकरनगर, महोबा, बरेली, मेरठ, पीलीभीत, बुलंदशहर, गोरखपुर, फतेहपुर, औरैया, हरदोई, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, अलीगढ़, चंदौली, हाथरस, बाराबंकी, संतकबीरनगर, सुल्तानपुर और इटावा समेत कई जिलों में कार्यरत अधिकारी शामिल हैं।लखनऊ में तैनात एसडीएम प्रवर्धन शर्मा, स्थानीय निकाय निदेशालय में तैनात रश्मि सिंह, आवास विकास परिषद में तैनात अमित कुमार गुप्ता तथा सहायक निदेशक स्थानीय निकाय निदेशालय सविता शुक्ला सहित कई अधिकारियों को भी इस पदोन्नति का लाभ मिला है। इसके अलावा विभिन्न विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों और औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में तैनात अधिकारियों को भी ग्रेड पे में पदोन्नति दी गई है।सरकार द्वारा जारी सूची में अशोक कुमार, आशुतोष कुमार, मिथिलेश कुमार त्रिपाठी, राहुल देव भट्ट, मनोज कुमार, विश्वेश्वर सिंह, प्रमेश श्रीवास्तव, अरविंद त्रिपाठी, शिव ध्यान पाण्डेय, प्रभाकर त्रिपाठी, लाल सिंह यादव, राकेश कुमार मौर्य, मलखान सिंह, प्रदीप कुमार रमन, अजय आनंद वर्मा, गजेन्द्र सिंह, विनीत मिश्रा, विजय कुमार त्रिवेदी, धर्मेन्द्र सिंह, अनुराग सिंह, सुधीर कुमार, प्रीति जैन, राकेश सिंह समेत कुल 53 अधिकारियों के नाम शामिल हैं।उत्तर प्रदेश सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। पदोन्नति मिलने से अधिकारियों की जिम्मेदारियों के साथ-साथ वेतनमान और सेवा लाभों में भी वृद्धि होगी। शासन के आदेश के बाद संबंधित विभागों में आगे की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।सरकार के इस फैसले से प्रदेश भर के प्रशासनिक अधिकारियों में उत्साह का माहौल है। माना जा रहा है कि इससे प्रशासनिक कार्यों में और अधिक दक्षता तथा जवाबदेही बढ़ेगी।